भारतीय सैन्य दलातील सैनिकांनाही पोलिस प्रमाणे अधिकार मिळवते: योग्य प्रशासन होई पर्यंत

भारतीय सैन्य दलातील सैनिकांनाही पोलिस प्रमाणे अधिकार मिळवते: योग्य प्रशासन होई पर्यंत

विश्व निर्माता प्रेस पोर्टल

बुधवार ४ फेब्रुवारी २०२६

महाराष्ट्र भारतीय सैन्य दलात काम करणाऱ्या सैनकाचे वास्तविक तालुका शहरात सरकारी कामकाज असते त्यांना तहसील कार्यालयात रस्ता,कूपन, जमीन वाद या सैनिकांना मार हाण करणे इ इत्यादी बाबाईवरती कामकाजासाठी सामोरे जावे लागत आहे. अशा अनेक कामाच्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी तहसील कार्यालयात यावे लागते.

याच बरोबर पोलिस केस संबंधित पोलिस स्टेशन मधे जावे लागते. अशा कामांना रेंगाळून भारतीय सैनिकाचे अपमान सहन करावा लागत आहे.सामान्य प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी करत आले आहेत. भारतीय सैन्य दलात रुजू किंवा सैन्य दलातील नोकरी संपल्यानंतर घरी परतले असणाऱ्या सैनिकाला प्राधान्य मिळत नाही. महाराष्ट्रातील विविध खात्यांतर्गत कामकाजाला विलंब करून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न सुरू च आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार सैनिकांचे प्रमुख नियमाचे कामकाज असूनही होत नाहीत.

सैनिकांचे नोकरी संपल्यानंतर अधिकार जरी काढून घेतलेले असले तरी त्यांनी देशाची सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी दिवस रात्र डोळ्यात तेल घालून आपलीच सुरक्षा हि केलीली आहे.सैन्य दलाचे अधिकार इथे चालत नाहीत.अधिकारी हीन वाक्य वापरले जातात.सामान्य प्रशासन व गृह विभागाने सैनिकांच्या आई वडिलांच्या, बहिणीच्या , भावाच्या मुलाच्या केसेस मध्ये हि फिरवाफीरवी करून घरी असणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना छळन्याचे काम कायम सुरू आहेत.गुंडाकडून राजकारणी व्यक्तीकडून अन्याय होऊन हि न्याय मिळत नाही.तरी महाराष्ट्र सरकारने भारतीय सैन्य दलातील कुटुंबियांना नियमात दाखवून पुरावे असणाऱ्या कामाला त्वरित सुरुवात करून प्राधान्य आणि विशेष अधिकार देण्यात यावेत.

मनमानी कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती शिक्षा करावी. पोलिस आणि सैन्यक यांना समान अधिकार द्यावा भारतात कुठेही दहशत करणाऱ्या गुंडावरती कारवाई करण्यासाठी पूर्ण पोलिस अधिकारी प्रमाणे अधिकारी द्यावेत. राज्य सरकारने पोलिस प्रशासनातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी काही अधिकारी सैनिकांना हि त्याच समान हक्क मिळावेत जरी सैनिक सीमेवरील आतंकी हमले, घुसखोरी, यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया हाती दिलेली असते त्या प्रमाणे समजतील सार्वजनिक ठिकाणावरती दहशत, अणलीगली धंदे बंद करण्यासाठी अधिकारी देण्यात यावे अधिकारी दिल्याने सैन्य सुट्टीत रहिवाशी ठिकाणी असणारे आणलीगली धंदे पूर्ण थांबतील.

तसेच जास्त पोलिस संख्या उपलब्ध नसल्याचे उत्तरे टळतील अशा रस्ते चोरी, बँक चोर, केसेस कमी करण्यास मदत मिळेल सैनिक यांना सरकारी तिजोरीतून जाणार पैसे बचाव होईल राष्ट्रीयता टिकून राहील. समाजामध्ये एकता राहण्यास मदत