युरिया, डीएपीचे होणार रेशनिंग
विश्व निर्माता प्रेस पोर्टल
१२ ऑगस्ट २०२६
मुख्य संपादक वैभव हराळ
🔴रासायनिक खतासाठी शेतकऱ्यांना अँपवर नोंदणी बंधनकारक🔴
अहिल्यानगर, ता. १२: केंद्र सरकारने आता रासायनिक खतांचेही रेशनिंग सुरू केले आहे.एकरी दोन बंग युरिया व एक बंग डीएपी मिळेल. मात्र, त्यासाठीही एफएफएसवर नोंदणी करावी लागणार आहे. आगामी पंधरवळ्यापासून ही सेवा सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारने रासायनिक खतांचा काळाबाजार यांबविण्यासाठी प्रणाली फ्रेम वर्क फर्टिलायझर सेल (एफएफएस) हि कंपनी आणली आहे शेतकऱ्यांना खत खरेदी करण्यापूर्वी त्यावर नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी नंतर तीन दिवसांनी त्याला संबंधित कृषी सेवा केंद्रातून खत मिळेत एका हंगामासाठी केवदन गोण्या युरिया आणि एक गोणी डीएपी मिळेत. त्याव्यतिरिक्त त्याला है खत मिळणार नाही. मात्र, इतरांसाठी त्याला रेशनिंग नसेल नगीनंतर त्याने खत खरेदी केले नाही, तर ती आपोआप रद्द होईल
नोंदणी केल्यानंतर प्रथम त्या परिसरातील चार किलोमीटरच्या परिसरातील कृषी सेवा केंद्र दिसेल त्या प्रणालीसम स्टॉक उपलब्ध नसेल, तर १० किलोमीटर परिघातील केंद्र दिसेल तेथे खत उपलब्ध होईल.त्यामुळे कोणत्या दुकानातूर खरेदी केली हे समजेल.
कशी करायची प्रक्रिया ?
शेतकऱ्याला प्ले स्टोअरवरूर एफएफएम अँप डाउनलोड करावे लागेल. त्यानंतर फार्मर आयडी टाकून लॉगिन करायचे आहे. लॉगिन केल्यानंतर संबंधिताच्या नावावर कोणत्या ठिकाणी किती क्षेत्र आहे, हेही त्यात दिसेल. त्यानुसार त्याने युरिया आणि डीएपीची मागणी नोंदवायची आहे. ती नोंदविल्यानंतर ओटीपी येईल. तो सांगितल्याशिवाय खत मिळणार नाही. जिल्ह्यात साडेतीन हजार किरकोळ खतविक्रेते आहेत, तर ४०० घाऊक विक्रेते आहेत, त्यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी मार्गदर्शन करीत या अँपविषयी मार्गदर्शन केले.
फायदा काय ?
शेतकन्यांना खत खरेदीवा कोणत्याही प्रकारचे रेशनिंग नाही. त्यामुळे शेतकरी हवे तेवढे खत खरेदी करू शकतो. शेतक-यांमध्ये युरियाला सर्वाधिक पसंती असते. केंद्र सरका पुरियासाठी अनुदान देत असल्याने त्याची किंमत बावली नाही. माफक किमतीमुळे शेतक-यांचा युरियाकडे ओका असतो. दुकानदार त्या तृत्व लिंकिंग करतात. काहीजण काळाबाजार करून अव्वाच्या सावा पैसे घेतात. रेशनिगमुळे खत खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल काही शेतकरी युरियाचा बेसुमार वापर त्यासी आसे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्र चालकांत या प्रणालीची माहिती
केंद्र सरकारने एफएफएस ही प्रणाली आणली आहे त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना त्यावर नोंदणी करावी लागेल त्याशिवाय कोणतेही खत मिळणार नाही. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना जादा पैसे द्यावे लागणार नाहीत. दुकानदार अनावश्यक खतही त्यांच्या माथी मारू शकणार नाही.
– सुधीर शिंदे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद दिली जात आहे. याबाबत त्यांची बैठक घेण्यात आली.
