अल्पसंख्यांक हक्क दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक
विश्व निर्माता प्रेस पोर्टल
गुरुवार १८ डिसेंबर २०२५
श्रीगोंदा प्रतिनिधी :- अल्पसंख्यांक हक्क दिनाचे औचित्य साधून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्यांक आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस जैन समाजातील विविध पदाधिकारी, मध्य रेल्वे समितीचे सलाहकार सुदर्शन डूंगरवाल, छावणी परिषद अहिल्यानगरचे उपाध्यक्ष वसंत राठोड, वसंतजी लोड़ा, जितेंद्र जी पितळे (श्रीगोंदा) संतोषजी गांधी, दर्शन गांधी, राजेंद्र बलडोता, सिद्धार्थ सेठिया, योगेश मुथा, यश शाह तसेच समाजाचे अध्यक्ष व विविध प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत शासनाच्या अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शिक्षण, आर्थिक सहाय्य, व्यवसाय, कौशल्य विकास तसेच सामाजिक उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमधून अल्पसंख्यांक घटकांना कशा प्रकारे लाभ मिळतो, याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात आतापर्यंत शासनाच्या अल्पसंख्यांक योजनांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामाची माहिती दिली. या योजनांमुळे अनेक अल्पसंख्यांक कुटुंबांना शैक्षणिक व आर्थिक आधार मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बैठकीदरम्यान मध्य रेल्वे समितीचे सलाहकार सुदर्शन डूंगरवाल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत महावीर युनिव्हर्सिटी तसेच अल्पसंख्यांक समाजाशी संबंधित इतर शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांना शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ मिळावा, अशी ठोस मागणी केली. शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून समाजाच्या शैक्षणिक, बौद्धिक व कौशल्याधारित विकासाला चालना देता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच संशोधन व उच्च शिक्षणासाठी विशेष सवलती देण्यात याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. महावीर युनिव्हर्सिटीसह इतर संस्थांना शासनस्तरावरून सहकार्य मिळाल्यास अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे मत सुदर्शन dungarwal त्यांनी यावेळी मांडले.
बैठकीदरम्यान अल्पसंख्यांक समाजासमोरील विविध प्रश्न व अडचणी मांडण्यात आल्या. शिक्षण, रोजगार, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य तसेच सामाजिक सुविधांबाबतचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या प्रश्नांची दखल घेऊन योग्य तो पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
अल्पसंख्यांकांना शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक फायदा मिळावा यासाठी अशा प्रकारच्या बैठका नियमितपणे घेणे गरजेचे असल्याचे मत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. यामुळे प्रशासन आणि समाज यांच्यात थेट संवाद साधता येतो व योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होते, असे मत यावेळी मांडण्यात आले.
या बैठकीत अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व बौद्धिक विकासासाठी सहकार्य करण्याबाबतही चर्चा झाली. शासन, प्रशासन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या समन्वयातून अल्पसंख्यांक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
🔴🟢🟠🟣
