धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही!’; नागपूर खंडपीठाचा मोठा निर्णय, वाचा नेमकं काय आहे प्रकरण?

धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही!’; नागपूर खंडपीठाचा मोठा निर्णय, वाचा नेमकं काय आहे प्रकरण?

विश्व निर्माता प्रेस पोर्टल 

 मंगळवार २१ जुलै २०२६

जात आणि धर्म यांचा संबंध असला तरी केवळ धर्मपरिवर्तनामुळे व्यक्तीची जन्मजात जात बदलत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्रांशी संबंधित अनेक प्रकरणांसाठी हा निर्णय मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमरावती येथील 20 वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनी प्राची सुधीर नेटके यांनी ‘वाणी’ या इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये जात ‘सैतवाल जैन’ अशी नोंद असल्याचे कारण पुढे करत विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा दावा नाकारला होता. तसेच ‘जैन वाणी’ हा समाज राज्य शासनाच्या OBC यादीत नसल्याचा मुद्दाही समितीने उपस्थित केला होता.न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “धर्म बदलल्याने जात बदलत नाही”. तसेच शालेय नोंदीतील धर्मासंबंधी उल्लेखाला समितीने अवाजवी महत्त्व दिले असून उपलब्ध इतर पुरावे योग्य प्रकारे विचारात घेतले गेले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

समितीच्या या निर्णयाविरोधात प्राची नेटके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या

खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने समितीचा आदेश रद्दबातल ठरवत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले

या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या दक्षता पथकाच्या अहवालात प्राची नेटके यांचे कुटुंब पारंपरिकरित्या ‘वाणी’ समाजाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले होते. कुटुंबीय जैन धर्माचे पालन करत असले, तरी त्याचा त्यांच्या मूळ जात ओळखीवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. धर्म आणि जात या दोन वेगळ्या संकल्पना असून केवळ धार्मिक आचरण किंवा श्रद्धा बदलल्याने जन्मजात सामाजिक ओळख बदलत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्व पुरावे आणि नोंदींचा विचार करून खंडपीठाने विभागीय समितीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे नमूद केले. यानंतर संबंधित जात पडताळणी समितीला प्राची नेटके यांना ‘वाणी’ समाजाचे जातवैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हा संपूर्ण निर्णय चार आठवड्यांच्या आत अंमलात आणावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

🟣🟠🟢🔴