नियम सांगता करणारे च नियम तोडतात फक्त नागरिकांनाच नियम कायदे लागू लेख
विश्व निर्माता प्रेस पोर्टल
रविवार १८ जानेवारी २०२६
सरकारी नोकरी हि पगार घेण्यासाठी व आपल्या उदरनिर्वाहासाठी असती. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना भारतातील केंद्रीय विभागानुसार कामकाजावर नेमणूक करण्यात येते. जो सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत असतो. ज्या खात्यांतर्गत वन क्षेत्र, भूमापन क्षेत्र, तसेच रक्षा क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र म्हणजेच नेव्ही, सीमा क्षेत्र म्हणजे आर्मी जवान, वायू क्षेत्र म्हणजे एअर डिफेन्स सर्व्हिस सुरक्षा यंत्रणा, कृषी क्षेत्र, जल क्षेत्र, वाहन क्षेत्र रेल्वे विभाग, रोड क्षेत्र म्हणजे रस्ता नवीनीकर निर्माणीकरण दुरुस्ती करण, आरोग्य विभाग, खाद्य विभाग, महसूल विभाग, आयकर विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत,अशी अनेक कामे हि सरकारने निर्माण केलेले विभागांतर्गत विभागणी करून जनतेची कामे सरकार करवत असते.
याने भारतात राहणारी नागरिकांना सुरक्षा देण्यासाठी व सेवा देण्यासाठी निर्माण केले गेले असून यात मुख्य स्थानिक शहरावरती पोलिस विभाग व ग्रामीण पोलिस विभाग जनतेची एकमेनमधील तंटा व कायद्यामध्ये सुव्यवस्था प्रस्थापित करून न्यायालयापर्यंत पोहच करत असते यात शासकीय प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश होतो. गुन्हेगारीवरती व निश्बल नागरिकनवर्ती अन्याय व न्याय मिळविण्याकरता हे काम करत असते.
अशा सरकारी विभागात आपल मुले नोकरी साठी स्पर्धा परीक्षा देत असते.आणि कामावर जोईनिग झाल्यानंतर अशा कामकाजावर नेमणूक झाली असता दिनचर्या मध्ये लोकांची कामे जसे शेती ७/१२, विहीर, रस्ता, लाईट, पोलिस केस, अशा कामकाजासाठी नागरिक सरकारी ऑफिस मधे प्रवेश करत असतात. कोणी खोटी केस नोंदविण्यासाठी प्रयत्न करत असते तर कोणी न्याय मागत असते.या कामावर जो कर्मचारी नोंद घेतो तो काही पैशात विकून भ्रष्टचार करण्यासाठी अशा केस नोंदवून निश्बल नागरिकनवर्ती अन्याय सतत करत असतात .
सरकारी कर्मचारी पगार व्यतिरिक्त पैसे मिळून अय्याशी करत असतात. मग या अशा शासन प्रणालीत आमदार, खासदार कार्यकर्ते लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून लोकांवरती काही ठिकाणी न्याय मिळून देण्याऐवजी खोटे गुन्हे,जमिनी हस्तगत करण्यास डाक्युमेंट गहाळ करणे, सातबाऱ्यावरती नोंदी चुकीच्या पद्धतीने सत्यापित करणे.
रस्ता कामे दुरुस्ती टेंडर पुन्हा पुन्हा सुरू करून कामे अर्धवट ठेऊन जागोजागी खडे ठेऊन बिले काढण्यास सह्या करून पैसे उकळणे, अशा अनेक भ्रष्टचार हा शासकीय कर्मचारी हाताशी ठेऊन बऱ्याचश्या गोष्टी राजकारणी,सरकारी नोकर,कॉन्ट्रॅक्टर, आपल्याशी हे करत आले असल्याने अशा शासन प्रणालीत जो सरकारी कर्मचारी काम करतो तो खऱ्या अर्थानी गुन्हेगार, देश द्रोही, अन्याय जनक बाबींना पोसनारा भारतीय आहे. अशा कृत्याने समाजात न्यायाची प्रतिमा ढासळत आहे.
भारतातील प्रत्येक नागरिक न्यायाची अपेक्षा संपल्याने उपजीविका भागविण्यारकता भ्रष्टाचार चोरी करू लागले शासनाने नेमलेले अधिकारी वर्ग नियमित कामकाजातून पैसे घेऊ लागले मोफत व नियमित सेवेचा पगार घेऊनही कामकाज रखडणारे नोकरदार वर्ग भ्रष्टचार करण्यात प्राविण्य मिळवत गेला राजकीय पुढाऱ्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी नोकरदार कटिबद्ध राहतो तर गरीब आम नागरिकांना रांगेत उभे राहून नियमित कामाला पैसे लाच देण्याची वेळ आणणारे सरकार व सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढती.
अशा भ्रष्ट राजनीतीने देशावरती हल्ले होतात. देशाचे नियम फक्त नागरिकांनी पाळावेत असा नियम शासनाने बनवला आहे. सरकारी कर्मचारी होण्याचे महत्त्व एव्हढेच आहे का असा प्रश्न पत्रकार लेखणीतून मी उपस्थित करत असतो. रस्ता वाट हि सर्व शेतकऱ्यांना मिळावी या करता पंतप्रधान आणि आदेश जारी केले कितेक शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच ठेवणारे तलाठी किंवा हुद्देसुर अधिकारी खोळबून ठेवणारे अधिकारी मनमानी करून पाहतात. एकीकडे योजना राबवत असलेले बॅनर कागदपत्रे तर एकीकडे मुळातच अधुरे कामे ठेवणारे अधिकारी रुबाब झाडत खोटे नियमात दाखवून जनतेशी हुल्लडबाजी करून पाहत असतात.
या दुहेरी वाक्यरचनेत वकिलाची फी भरून कामे कितेक वर्ष केस निकालासाठी रखडून उपजिविकेसाठी रडणारे शेतकरी हात टेकवून सरकारी कार्यालयात बसलेले दिसतात. सरकारी अधिकारी होताच अधिकारी जतवणारे अधिकारी प्राप्त नोकरदार नियमित कामे हि पगारा व्यतिरिक्त मुनाफ मागणारे निघाले तर महिन्याचा चंदा गोळा करून बिना परवाने व्यवसाय चालू देण्याचे लायन्सनास नसल्याचे पैसे मिळू लागले असल्याने हा पैसा सरकार तिजोरी न जाता सरकारी अधिकाऱ्याच्या रेल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक होऊन प्रॉपर्टी बॅलन्स बनून राहिला आहे. नोकरी हे सेवा भावा साठी नव्हे तर स्वतःची पॉर्पर्टी वाढविण्याकरिता करता असल्याचे दिसले. कोणताही व्यवसाय करायचा म्हणले की परवानगी अवश्यक असते.
परवानगी देण्यासाठी कगदपत्र आवश्यक असते. याची परवानगी लवकर हवी असेल तर रोकड मोजावी लागते. हा भ्रष्टाचार संपेनासा झाला आहे.मी सरकार टॅक्स घेतच असते. तसेच शासकीय मालमत्तेचा हनी व नुकसान होऊ नये यासाठी अधिकारी बसवले आहेत का या मालमत्तेचे मालक बनून हे शासनाने सांगावे ज्या भूमीत मालमता असते ती रात्रीत विकून खाणारे अधिकारी शासनास कामस ठेवण्यास जमते तर शासनाची नुकसान भरपाई नागरिकांनाच का बरे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
याचाच अर्थ असा होतो की भारतीय नागरिक गुलामगिरी जगत व असल्याबाबत आपण नागरिकनवर्ती अन्यायजनक कृत्य करता असल्याबाबत दिसून येत आहे याला शासन प्रणाली साथ देत असेल किंवा भारतीय राज्यघटना असे सांगत आहे का आपणच शासनाचे नियमाचे धडे शिकवावेत आणि लोणी आपणच खाऊन घ्यावी हा कुढला नियम आहे.याने सर्व नागरिक हक्क, बांधून खाणारे निर्माण होत आहेत
टीप: नियमांचे धडे शिकविणारे नियम तोडतात नागरिकांनी नियम कसे पाळावेत ते दाखवून द्यावेत
🔴🟢🟠🟣
