पोलिसच वसूली करतात तेव्हा जनता हतबल होते’, SC कडून मुंबईतील 3 पोलिसांना दणका; काय घडलं नेमकं?
विश्व निर्माता प्रेस पोर्टल
४ जून २०२६
Mumbai Railway Police: मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकावरील कथित खंडणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन रेल्वे पोलिस अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का दिलाय. या अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या वर्तनावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
“जेव्हा कायद्याचे रक्षकच खंडणीखोर बनतात, तेव्हा सामान्य नागरिक हतबल होतात,” अशी तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने नोंदवली. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नेमके प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण ऑगस्ट 2025 मधील असून राजस्थानमधील एक सराफ व्यापारी आपल्या अल्पवयीन मुलीसह मुंबई सेंट्रल स्थानकावरून रेल्वेने प्रवास करत होता. त्यावेळी रेल्वे पोलिसांनी सुरक्षा तपासणीच्या नावाखाली त्यांना थांबवले. सामान तपासताना 14 ग्रॅम सोन्याची पट्टी आणि सुमारे 31 हजार रुपयांची रोकड आढळली. संबंधित व्यक्तीने या वस्तूंबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र त्यानंतर त्यांना एका स्वतंत्र खोलीत नेऊन धमकावल्याचा, शिवीगाळ केल्याचा आणि पैशांची जबरदस्तीने वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला.
पोलिसांवर नेमके आरोप काय?
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्यांना गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवली. त्यानंतर रोख रकमेतील मोठा हिस्सा घेतला गेला. काही वृत्तांनुसार, सुमारे 30 हजार रुपये काढून घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच तक्रारदाराला कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. घटनेनंतर पीडित कुटुंब राजस्थानला परतले आणि नंतर अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने दिला होता दिलासा
या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सुरुवातीला अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. मात्र नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेज, एफआयआर दाखल करण्यास झालेला विलंब आणि आरोपींची सेवाविषयक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच जर अधिकाराचा गैरवापर करून नागरिकांना त्रास देत असतील, तर लोकांचा संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. अशा प्रकरणांत सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आरोपींच्या भूमिकेची तपासाद्वारे पूर्ण पडताळणी होणे गरजेचे असल्याचेही सांगितले.
या निर्णयाचे व्यापक परिणाम काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलिस दलातील शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याविषयी पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणांनी नागरिकांचा विश्वास जपणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे. तसेच अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालय कोणतीही सवलत देणार नाही, हेही या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांवरील आरोपांची सखोल चौकशी सुरू राहणार आहे.
🟣🔴🟢🟠
